न्यायिक कर्त्तव्य न्यूज.....ब्रेकिंग

न्यायिक कर्तव्य समाचार ब्रेकिंग :-  यह निश्चित रूप से राजद्रोह नहीं है, लेकिन यह सोचना निश्चित रूप से हास्यास्पद है कि यह राजद्रोह के बराबर है  इन लोगों पर उन अपराधों के के तहत आरोप लगाने से बेहतर चीजें हैं, क्योंकि राजद्रोह के आरोप अदालत में टिक नहीं पाएंगे इससे समय और जनता का पैसा बर्बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने हाल ही में कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप cricket के मैच में हराने के बाद पाकिस्तान टीम की जीत का जश्न मनाना निश्चित रूप से राजद्रोह का अपराध नहीं है।  जस्टिस दीपक गुप्ता ने द वायर के लिए करण थापर को दिए इंटरव्यू के दौरान यह बात कही। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई कुछ लोगों के लिए अपमानजनक हो सकती है, हालांकि, यह कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई चीज कानूनी हो सकती है लेकिन यह अवैध कहने से अलग है यह आवश्यक नहीं कि सभी कानूनी कार्य अच्छे या नैतिक कार्य हों और सभी अनैतिक या बुरे कार्य अवैध कार्य हों।  शुक्र है कि हम कानून के शासन द्वारा शासित हैं न कि नैतिकता के नियम से। समाज के लिए अलग-अलग धर्मों और अलग-...

न्यायिक कर्तव्य ब्रेकिंग मादक पदार्थों के मामलों में सेलिब्रिटी युवाओं की हालिया हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है l जिसमें व्यक्तिगत या दोस्तों अथवा रिश्तेदारों के उपभोग के लिए छोटे पैमाने पर मादक पदार्थों की खरीद को अपराध मुक्त करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता जय कृष्ण सिंग का तर्क है कि NDPS अधिनियम का दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा युवाओं को सुधारने के बजाय उन्हें कलंकित करने के लिए किया जा रहा है। सिंह ने अपनी रिट याचिका में कहा है कि जिस तरह से कथित ड्रग उपयोगकर्ताओं विशेष रूप से बॉलीवुड के बच्चों को नशीली दवाओं के इस्तेमाल के आरोप में जेल में डाल दिया गया था और ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा होने से पता चलता है कि कानून को उस भावना से लागू नहीं किया गया था, जिसने एनडीपीएस अधिनियम के अधिनियमन को प्रेरित किया था और एनसीबी कुछ बाहरी प्रभाव में काम कर रहा था। इस संबंध में आगे तर्क दिया गया है कि, देश यह नहीं भूल सकता कि युवाओं को मीडिया की पूरी चकाचौंध में सार्वजनिक रूप से परेड कराकर और फिर उन्हें drugs सिंडिकेट का हिस्सा होने का आरोप लगाकर उन्...

न्यायिक कर्तव्य ब्रेकिंग न्यूज़ 🖋 जस्टिस एनडब्ल्यू साम्ब्रे ने अर्यान के साथ मामले के सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी। जमानत रे विस्तृत आदेश के कल यानी शुक्रवार को जारी होने की संभावना है। बेंच ने अरबाज मर्चेंट के लिए senior advocate अमित देसाई और मुनमुन धमेचा के लिए वकील काशिफ अली को भी सुना। NCB ने पिछले दिन अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर को तीनों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने 20 अक्टूबर को विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा जमानत खारिज करने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। एनसीबी ने आरोप लगाया कि आरोपी एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं।  खान के अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं और इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए आगे की पूछताछ की आवश्यकता है। आर्यन खान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के एएसजी अनिल सिंह को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत देने का फैसला किया। खान ने कहा, मुझसे कोई बरामदगी नहीं हुई। हालांकि मैं कहता हूं कि मुझे नहीं पता था कि वह क्या ले जा रहा है।  लेकिन मुझ पर षडयंत्र के तहत यह थोपा जा रहा है।...

न्यायिक कर्तव्य समाचार ब्रेकिंग :-  दिवाली , क्रिसमस में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध हो । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश सुरक्षित रखा दिसमस , नये वर्ष समारोह में सभी प्रकार के पराखों की बिक्री , संग्रहन तथा भोपाल , इंदोर , ग्वालियर , जबलपुर मे वर्ष 2024 के दिवाली उपयोग पर पुर्णतः प्रतिबंध लगाये , म . प्र.के अन्य शहरों में केवल र घंटरों के लिए ग्रीन पटाखों के उपयोग के निर्देश जारी करें । , यह प्रार्थना दूर डॉ . पी . जी . नाजपाँडे तथा रजत भार्गव द्वारा दायर याचिका के आज हुई सुनवाई में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जस्टीस शिवकुमार सिँग तथा एक्स्पर्ट , मुंबर अरुण कुमार वर्मा ने अपना आदेश सुरक्षित रखा । उन्होंने बताया की पिछले वर्ष जारी हुआ आदेश उनके ध्यान में है , अतः आदेश पारित किया जायेगा । अचिका कर्ताओं के एक प्रभाव यादव ने दक्षिल पेश हुन की कोरोना हे तिसरी शहर की संभावनाये है अत : ऐहतियात के तहत पहाइखों पर प्रतिबंध जरूरी है । . एङ यादव ने बताया की पिछले वर्ष एनजीटी के आदेश के बावजूद भी इंदोर , भोपाल , जबलपुर तथा ग्वालियर में दिवाली के रात में भारी संख्या में पटाखे फोडे गये जिसके कारण दिवा...

न्यायिक कर्तव्य समाचार ब्रेकिंग  चीन के कई हिस्सों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए चीन सरकार ने उत्तर-पश्चिमी शहर लान्झोउ में लॉकडाउन लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि इमरजेंसी की स्थिति में ही लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत मिलेगी। चीन में कोरोना इन्फेक्शन के 29 नए केस मिले हैं, जिनमें 6 मामले लान्झोउ में सामने आए हैं। लान्झोउ शहर उत्तर-पश्चिमी प्रांत गांसु की राजधानी है। यहां की आबादी 40 लाख से ज्यादा है।  लोगों को जरूरी चीजों की सप्लाई या फिर मेडिककल ट्रीटमेंट के लिए ही घर से बाहर निकलने दिया जाएगा। स्थानीय नागरिकों के आपस में मिलने-जुलने पर पाबंदी लगा दी गई है।   :- लोगों की आवाजाही सीमित चीनी प्रशासन बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर काफी अलर्ट है। उत्तरी चीन में हजारों लोगों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। साथ ही टूरिस्ट साइट्स पर लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया गया है। स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही शहर से बाहर जाएं।  एजिन शहर में भी लॉकडाउन :-  चीन में कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट की वजह से संक्...

केरल high court ने सोमवार को राज्य बार काउंसिल को 2018 के सरकारी आदेश को कोर्ट के बार-बार निर्देश के बावजूद लागू करने में अनुचित देरी के लिए एक बार फिर से फटकार लगाई। stats government द्वारा 2018 में पारित किए गए इस आदेश के अनुसार प्रत्येक जूनियर वकील को 5,000 का मासिक स्टाइपेंड देना का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कार्यवाही के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की  यहाँ ऐसे वकील हैं जो ₹1,000 भी नहीं कमाते और उन्हें जीवन यापन करने के लिए चाय के स्टॉल चलाने पड़ते हैं। ऐसे वकील हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जीवित रहने के लिए चाय बेचते हुआ देखता हूं। सरकार ने उन्हें एक छोटी राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया, लेकिन बार काउंसिल ने अभी तक इस संबंध में कोई संशोधन या नियम नहीं बनाया। एकल पीठ ने सरकारी आदेश को तुरंत लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए और विशेष रूप से जूनियर वकीलों की दुर्दशा पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए बार काउंसिल की निष्क्रियता के लिए उसकी कड़ी आलोचना की। बार काउंसिल द्वारा बार के युवा सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्यों...

न्यायिक कर्तव्य न्यूज़ ब्रेकिंग इस स्प्रे का विरोध करो शादी जन्मदिन और पार्टियों में इसका उपयोग ना करें किसी का जीवन बच जाएगा इसे मजाक में ना लें कुछ ना कर सके तो सभी ग्रुप में फॉरवर्ड करें🙏🙏

  :- court ne  कहा रक्षक ही भक्षक बन गया। पिता अपनी बेटी का रक्षक और पनाह देने वाला होता है। अपनी ही बेटी का अपनी शरण में रहने के दौरान बलात्कार करने का आरोप, जंगली पक्षियों की शिकार से रक्षा करने वाले (गेमकीपर) का खुद शिकारी बनने और ट्रेजरी गार्ड के डाकू बनने से भी बदतर है। court  इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी, पीड़ित-लड़की की विश्वसनीयता, age  के प्रमाण और पीड़ित की सहमति न होने के कानूनी सवालों पर भी विचार किया है। पृष्ठभूमि अभियोजन पक्ष का आरोप है कि पीड़ित लड़की के पिता/आरोपी ने बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया और कई मौकों पर उसके साथ बलात्कार किया गया। लड़की pragnent  हुई और उसने एक लड़के को जन्म दिया। पुलिस को अपराध की सूचना देने पर, उप निरीक्षक ने आईपीसी की धारा 376 और 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (ii) औरयौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 posco act  धारा 6 के तहत दी गई सजा को रद्द कर दिया। निचली अदालत ने आरोपी को सभी कथित अपराधों के लिए दोषी पाया और सजा ...

विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने सुनाया आदेश :- गोवा जाने वाले एक क्रूज के अंतरराष्ट्रीय डिपार्चर टर्मिनल पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने उन्हें तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उन पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा आठ(सी) के सपठित धारा 20बी, 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया। आर्यन के दोस्त मर्चेंट और मॉडल धमेचा के पास से छह और पांच ग्राम चरस कथित तौर पर बरामद की गई थी। अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और खान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई की सुनवाई के बाद पिछले गुरुवार को आदेश के लिए उनकी जमानत याचिकाओं पर आदेश को सुरक्षित रख लिया था। मर्चेंट की ओर से एडवोकेट तारक सैयद और धमेचा की ओर से एडवोकेट अली काशिफ देशमुख पेश हुए। एएसजी ने तर्क दिया कि खान ड्रग्स का एक नियमित उपभोक्ता है और मर्चेंट पर आरोप लगाया गया कि प्रतिबंधित पदार्थ उन दोनों के लिए क्रूज पर "विस्फोट" करने के लिए था। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि प्रथम दृष्टया खान की अवैध खरीद और प्रतिबंधित सामग्री के वितरण में भूमिका है और उसकी चैट एक अंतरराष्ट्रीय लिंक का संकेत देती है। इसके ...

न्यायिक कर्तव्य समाचार   ब्रेकिंग  सावधान मित्रों होशियार !. अब हस्ताक्षर देख कर , हूबहू हस्ताक्षर बनाने की मशीन बाजार में आ गई है. कृपया अपनी चैकबुक और मुद्रांक के कागजात , सम्हाल कर रखिए👇🏼👆🏿  कृपया डिमांस्ट्रेशन देखिए.

फैमिली कोर्ट के …….साहिबा ने क्या बोल्ड फ़ैसला सुनाया अपने चैम्बर में ही  कहl ....बाप का राज चलता हे………                           👇👇👇

शिवसेना नेता किशोर तिवारी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी द्वारा प्रतिशोध का शिकार हो रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, NCB अधिकारी पिछले कुछ वर्षों से दुर्भावनापूर्ण शैली, दृष्टिकोण और प्रतिशोध के साथ फिल्मी हस्तियों को निशाना बना रहे हैं। याचिका में कहा गया है :- मैं स्वत: संज्ञान लेने के लिए आपके सम्मान के विनम्र अनुरोध के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत कर रहा हूं। एनडीपीएस अधिनियम के तहत एनसीबी स्थिति का दुरुपयोग कर रही है। इसके साथ ही NDPS अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति के बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करने की कोशिश किया जा रहा है और कानून के प्रावधानों का गलत अर्थ निकालकर गरीब, निर्दोष लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है।यह सबसे दर्दनाक है कि विशेष अदालत ने आश्चर्यजनक रूप से जमानत अर्जी के अंतिम निपटान को स्थगित कर दिया है और आरोपी को एक सबसे अलोकतांत्रिक और अवैध तरीका जेल में रखा गया है। याचिका में कहा गया है :- मुंबई में एनसीबी अधिकारी के दुर्भावनापूर्ण, निरंकुश, शैली, दृष्टिकोण और गंदे प्रतिशोध के मामले पिछले दो वर्षों से चुन...

न्यायिक कर्तव्य ब्रेकिंग रणजीत सिंह हत्याकांड में अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम समेत 5 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस केस में राम रहीम के अलावा बाकी चार दोषियों के नाम जसबीर, अवतार, कृष्ण लाल और सबदिल है। पंचकूला में CBI जज सुशील गर्ग ने राम रहीम पर 31 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया। बाकी चारों दोषियों पर 50-50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। राम रहीम को इससे पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में भी राम रहीम को 10-10 साल की सजा हो चुकी है। अदालत का फैसला आने के बाद सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने स्पष्ट किया कि राम रहीम मरते दम कर जेल में ही रहेगा। उन्होंने बताया कि रणजीत सिंह हत्याकांड में जो सजा सुनाई गई है, वह पहले सुनाई जा चुकी सजा के साथ ही चलेगी। उधर, फैसला आने के बाद अदालत में मौजूद रणजीत सिंह के बेटे जगसीर ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई। इससे पहले सोमवार सुबह दोषी राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वहीं अन्य 4 दोषियों को पंचकूला कोर्ट लाया गया। उधर, सोमवा...

आवेदन में कहा गया, कहा गया कि घटनाएं न तो सामान्य हैं और न ही स्वीकार्य हैं। एक विरोध जो अपने आप में अवैध है और साथ ही उसमें मानवीय विरोधी कृत्य भी हो रहे हैं तो ऐसे विरोध प्रदर्शन को जारी नहीं रखा जा सकता। विरोधों प्रदर्शन में उक्त मानवीय विरोधी कृत्यों में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली, एक महिला के साथ बलात्कार सहित कई अप्रत्याशित और अस्वीकार्य चीजें देखी गई। इसके अलावा दशहरे पर लखबीर सिंह की हत्या का मामला भी है।"अधिवक्ता शशांक शेखर झा के माध्यम से दायर अर्जी में यह कहा गया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जीवन के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता और अगर इस तरह से विरोध जारी रखा गया तो बड़े पैमाने पर राष्ट्र को नुकसान होगा। आवेदन में कहा गया, "न केवल महामारी बल्कि विरोध के नाम पर हो रही मानव विरोधी गतिविधियों में एक महिला के साथ बलात्कार और एक दलित व्यक्ति की हत्या शामिल है। इन सबको घटनाओं को देखते हुए प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।" आवेदन में आगे कहा गया प्रदर्शनकारी न केवल अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि भारत के लाखों लोगों की भी जान ...

मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति मौना एम भट्ट की खंडपीठ ने इस प्रकार देखा जब यह बताया गया कि एक वकील ने दूसरे पक्ष की सहमति से एक बीमारी की पर्ची भेजी गई और इसलिए यह प्रार्थना की गई कि मामले को किसी और दिन सूचीबद्ध किया जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मौखिक रूप से कहा, हर दिन इतनी सारी बीमारी की पर्ची भेजी जा रही है। कुछ मैकेनिज्म विकसित करना होगा क्योंकि सभी उच्च न्यायालयों में, साल में 3 बार बीमार होने के पत्र दाखिल किए जा सकते हैं या कुछ 10 दिन। हम आपके बार अध्यक्ष से पता लगाएंगे कि क्या किया जा सकता है। सीजे ने कहा,  आप एक समाधान के साथ आएं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 9 अक्टूबर को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी। इससे पहले वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने 13 अक्टूबर को अपने पद की शपथ ली। संबंधित समाचारों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक वकील (याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील) के व्यवहार की निंदा की, जिसने अदालत परिसर के भीतर मौजूद होने के बावजूद एक मामले म...

 दिल्ली  व पडोसी शहर मे CASH देना बंद अभियान भिखारी  को (भोजन + पानी) दें।   नकद में देने के लिए एक भी रुपया नहीं। पूरी दिलली  व पडोसी शहर में एक अलग आंदोलन शुरू हो , चाहे वह किसी भी तरह का भिखारी हो। यदि किसी भी प्रकार का व्यक्ति (महिला / पुरुष / वृद्ध। विकलांग / बच्चे) भीख मांग रहा है, तो हम पैसे के बदले (भोजन + पानी) देंगे, लेकिन आज से वे पैसे की भीख नहीं मांगेंगे परिणामस्वरूप, राज्य स्तर पर, भिखारियों\" के गिरोह टूट जाएंगे और फिर बच्चों का अपहरण अपने आप बंद हो जाएगा। इस तरह के गिरोह आपराधिक दुनिया में खत्म हो जाएंगे। हम एक भी भिखारी को रुपया नहीं देंगे। कार में 2 बिस्किट के पैकेट रखें लेकिन भीख मांगने रुपए/  पैसे का भुगतान न करें यदि आप इस अभियान से सहमत हैं, तो इस विचार को अगले तीन समूहों में अग्रेषित करें। क्योंकि किसी मां बाप के कलेजे के टुकड़े किडनैप होने और फिर उनकी दुर्गति होने से बचाने में आपकी पोस्ट फारवर्ड  बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

जबलपुर ईद मिलादुन्नबी पर मुफ्ती-ए-आजम मप्र मौलाना हामिद अहमद सिद्दकी के ऐलान ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। मौलाना जुलूस निकालने की बात पर अड़ गए। गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में अफसरों को चेतावनी दी। एडीएम और एएसपी के सामने मौलाना के बेटे और नायब मुफ्ती-ए-आजम मौलाना मुसाहिद मियां ने दो टूक कहा कि इस बार मुफ्ती-ए-आजम अवाम के साथ हैं। अवाम चाहती है कि इस बार चाहे लाठी चले या गोली, जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाली जाए। शहर की शांति व्यवस्था बिगड़ती है, तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक बुधवार शाम हुई थी। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश बाथम, एएसपी रोहित काशवानी के सामने मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी और दूसरे प्रतिनिधियों ने कहा कि अब कोरोना की आशंका खत्म हो चुकी है। इसका वीडियो भी सामने आया है। एक साल से सहयोग कर रहे  सभी त्यौहार मनाए जा रहे हैं। पिछले एक साल से हम शासन-प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। इस बार प्रशासन को सहयोग करते हुए उनकी मांग माननी चाहिए। वीडियो में वह चेतावनी भरे लहजे में ये भी बोलते हुए दिख रहे हैं कि हर बार जनता मौलाना साहब के साथ होती थी। इ...

निवाड़ी के पृथ्वीपुर में कांग्रेस के पूर्व मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और वर्तमान कालापीपल विधानसभा से विधायक कुणाल चौधरी पृथ्वीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर पृथ्वीपुर आए थे। विधायक ने मंच से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का बिना नाम लिए उन्हें रंगा बिल्ला कहा इतना ही नहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री - प्रधानमंत्री का बिना नाम लिए और भी आपत्तिजनक शब्द कहे l  गुजरात से आए दो लोगों को मैं रंगा बिल्ला कहता हूं क्या बोले रंगा बिल्ला…भाइयों.. बहनों.. मित्रों.. अच्छे दिन आएंगे काला धन लाएंगे…चुनाव के बाद पूछो भैया अच्छे दिन कब आएंगे…रंगा बिल्ला कहते हैं…अब कभी नहीं आएंगे। ये तीखे हमले मंगलवार को विधायक कुणाल चौधरी ने किए। कांग्रेस से कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी ने पृथ्वीपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री मुख्यमंत्री सहित पूरी भाजपा को निशाने पर लिया। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रशासन डराने का काम करे तो उनका नाम…लाल डायरी में जरूर लिख लेना…अगली बार सरकार बदलने के बाद उनको भी ठीक करने का...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दर्ज मामलों की बढ़ती संख्या और इन अपराधों या अपराधियों से बच्चों को बचाने के लिए एक प्रक्रिया की अनुपस्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने पीड़िता और उसकी मां द्वारा एक POCSO मामले में पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें अपराधी द्वारा धमकाया जा रहा है। इस निर्देश के साथ मामले को 2 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आरोपी और उसके परिवार ने कथित तौर पर पीड़िता को मामला आगे नहीं बढ़ाने की धमकी देना शुरू कर दिया। अधिवक्ता पी एम रफीक और अधिवक्ता अजित थॉमस के माध्यम से पुलिस सुरक्षा के लिए एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने पीड़िता और उसके परिवार के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस और जिला पुलिस प्रमुख को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और इसलिए उन्हें अदालत का दरवाज...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कपल की संरक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर 25 हजार रूपये जुर्माना लगा दिया। इस याचिका में दावा किया गया था कि उनकी शादी हो चुकी है क्योंकि उन्होंने मालाओं का आदान-प्रदान किया है और एक होटल के कमरे में एक बर्तन में आग लगाकर ''सप्तपदी'' (सात फेरे लिए) की थी। यह देखते हुए कि कोई 'वैध विवाह' नहीं हुआ है और याचिकाकर्ताओं ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल की पीठ ने हालांकि, पुलिस आयुक्त, पंचकुला को इस मामले और सुरक्षा की मांग करने वाले उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया  संक्षेप में मामला याचिकाकर्ता नंबर 1 (लड़की) की उम्र 20 साल और याचिकाकर्ता नंबर 2 (लड़का) की उम्र 19 साल और 5 महीने है। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और प्रतिवादी नंबर 4 से 8 (लड़की के रिश्तेदारों) से खतरे की आशंका व्यक्त करते हुए अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की क्योंकि उन्होंने लड़की के परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी की है। उन्होंने दावा किया कि 26 सितंबर, 2021 को अपने घरों से भागकर उन्होंने श...

न्यायिक कर्तव्य ब्रेकिंग   क्राइम ब्रांच में निमलिखित अधि/ कर्मचारी की आपराधिक प्रक्रतिक व्यक्ति पाय जाने पर तत्काल प्रभाव से 11/10/2021 निलम्बन किया l

न्यायिक कर्तव्य ब्रेकिंग भारत बायोटेक के कोवैक्सिन को 2-18 साल के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी कोविड-19 को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति ने दी है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने सितंबर में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कोवैक्सिन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों को पूरा किया था। इसके बाद महीने की शुरुआत में ड्रग्स एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) के समक्ष परीक्षण डेटा जमा कराया था। विशेषज्ञ पैनल ने एक बयान में कहा, विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, समिति ने आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए टीके के बाजार प्राधिकरण को मंजूरी देने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि यह मेड इन इंडिया वैक्सीन दो खुराक में दी जाएगी। पहली और दूसरी खुराक के बीच 20 दिनों के अंतराल होगा। हालांकि, WHO ने अभी तक Covaxin के आपातकालीन उपयोग की अनुमति नहीं दी है। भारत बायोटेक ने कथित तौर पर 9 जुलाई तक डब्ल्यूएचओ को सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे। डब्ल्यूएचओ की समीक्षा प्रक्रिया में है। इसमें लगभग छह सप्ताह लगते हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाक, न्यायिक अलगाव आदि की राहत केवल पति और पत्नी के बीच हो सकती है और इसे तीसरे पक्ष तक नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए के आधार पर, यह अपीलकर्ता- मूल तौर पर बचाव पक्ष- के लिए खुला नहीं है कि वह इस आशय की घोषणा की मांग करे कि प्रतिवादी- मूल वादी- और तीसरे पक्ष के बीच विवाह को अवैध है। प्रतिवादी - मूल वादी और तीसरे पक्ष के बीच कथित विवाह के बाद पैदा हुए बेटे के खिलाफ भी प्रतिवाद के माध्यम से कोई राहत नहीं मांगी जा सकती है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने निताबेन दिनेश पटेल बनाम दिनेश दयाभाई पटेल मामले के फैसले में यह टिप्पणी की। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति एमआर शाह द्वारा लिखे गए फैसले में आगे कहा गया है कि यदि ट्रायल शुरू होने के बाद कुछ तथ्य सामने आए हैं तो सुनवाई शुरू होने के बाद भी लिखित बयान में संशोधन के लिए अर्जी की अनुमति दी जा सकती है। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि अपीलकर्ता-पत्नी और प्रतिवादी-पति के बीच तलाक के मुकदमे में दलीलों में संशोधन और राहत की प्रकृति के बारे में सवाल उठाया जा सकता है। प्रतिवादी-...

एक दीपमाला श्रीवास्तव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी और तर्क दिया कि "कोरोना माता मंदिर" के लिए अपने पति के सहयोग से उनके द्वारा बनाए गए मंदिर को ध्वस्त करने के बाद उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता ने अब तक इस देश के लोगों को संक्रमित करने वाली अन्य सभी संभावित बीमारियों के लिए मंदिरों का निर्माण नहीं किया है।" अदालत ने कहा कि जमीन विवादित है और इस संबंध में पुलिस में शिकायत की गई है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में किसी उचित कानूनी उपाय का भी सहारा नहीं लिया है। अदालत ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा, "हमारा विचार है कि यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगया जाता है।" कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वेलफेयर फंड में चार सप्ताह के भीतर 5000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि यदि गवाहों ने आतंकित और भयभीत महसूस किया और कुछ समय के लिए आगे नहीं आए, तो उनके बयान दर्ज करने में देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया। इस मामले में हत्या के आरोपी ने अपील में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। चुनौती का एक आधार यह था कि इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 और 164 के तहत चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए बयानों को दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होगी। यह तर्क दिया गया कि उक्त दो गवाहों की गवाही के अलावा आरोपी की दोषसिद्धि को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था। राज्य ने देरी को यह कहते हुए उचित ठहराया कि आरोपी द्वारा फैलाया गया आतंक इतने परिमाण का था कि संबंधित गवाह डर के मारे भाग गए थे। यह प्रस्तुत किया गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी सहित जांच तंत्र द्वारा उचित कदम उठाए जाने के बाद ही गवाह सामने आए। अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए कहा, कोर्ट ने आगे कहा कि रिकॉर्ड पर सामग्री निश्चित रूप से आरोपी द्वारा बनाए गए भय को स्थापित कर...

जबलपुर क्राइम ब्रांच टीम ने मदनमहल थाने में दर्ज ब्लैकमेलर गैंग के फ रार आरोपी अधारताल निवासी देवेंद्र यादव को आज रविवार को उसके घर से दबोच लिया। पुलिस कप्तान ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। फर्जी पत्रकार बाबा बनकर मंदिर-मंदिर घूम रहा था। इसी दौरान वह अपने घर लौटा, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। टीआई नीरज वर्मा ने बताया कि मदनमहल थाने में दर्ज फर्जीवाड़ा, वसूली, धमकी व आईटी एक्ट के प्रकरण में अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी अधारताल निवासी देवेंद्र यादव दो महीने से फरार चल रहा था। कई बार टीम ने उसके घर दस्तक दी, लेकिन वह नहीं मिला। उसकी गिरफ्तारी पर एसपी ने पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। क्राइम ब्रांच को आरोपी के बारे में पता चला था। टीम ने उसे दबोच कर मदनमहल पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मदनमहल पुलिस आरोपी से उसके अन्य फ रार साथियों के बावत पूछताछ में जुटी है। दो आरोपी अब शेष टीआई नीरज वर्मा के मुताबिक उनके यहां दर्ज प्रकरण में फ रार चल रहे अर्पित ठाकुर और शैलेंद्र गौतम ही शेष है। इससे पहले 18 अगस्त को पुलिस ने केवट मोहल्ला निवासी तनु श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था। यह ...

सुप्रीम कोर्ट धारा 138 एनआई एक्ट: आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच एक बार भुगतान समझौते होने पर शिकायत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता…………. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत पर आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच एक बार भुगतान समझौता (सेटलमेंट एग्रीमेंट) होने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि भुगतान समझौते की शर्तों का पालन न करने या उसके बाद जारी किए गए चेक का अनादर एनआई एक्ट की धारा 138, नागरिक कानून और आपराधिक कानून के तहत अन्य उपचारों के तहत फिर से दायित्व को आकर्षित करने वाली कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म देगा। सेटलमेंट डीड की शर्तों के तहत शिकायतकर्ता कार्रवाई का एक नया कारण अर्जित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत पर आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच एक बार भुगतान समझौता  के बाद आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि भुगतान समझ...