केरल हाईकोर्ट ने राज्य में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दर्ज मामलों…………….

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दर्ज मामलों की बढ़ती संख्या और इन अपराधों या अपराधियों से बच्चों को बचाने के लिए एक प्रक्रिया की अनुपस्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने पीड़िता और उसकी मां द्वारा एक POCSO मामले में पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें अपराधी द्वारा धमकाया जा रहा है। इस निर्देश के साथ मामले को 2 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आरोपी और उसके परिवार ने कथित तौर पर पीड़िता को मामला आगे नहीं बढ़ाने की धमकी देना शुरू कर दिया।

अधिवक्ता पी एम रफीक और अधिवक्ता अजित थॉमस के माध्यम से पुलिस सुरक्षा के लिए एक याचिका दायर की गई थी।

याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने पीड़िता और उसके परिवार के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस और जिला पुलिस प्रमुख को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और इसलिए उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।