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न्यायिक कर्त्तव्य न्यूज जबलपुर .... 1 जनवरी सोमवार से शहर की दो सड़कों पर चलने के लिए  नियमों का पालन करना होगा। इन सड़कों में पेंटीनाका चौक से गणेश चौक और जीसीएफ चुंगीनाका से इलाहाबाद चौक को जीरो टालरेंस जोन बनाया गया l  यह जानकारी एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने एक पत्रवार्ता में दी। इस दौरान एएसपी ट्रैफिक प्रदीप शेंडे व डीएसपी संतोष शुक्ला मौजूद थे इन सड़कों पर पहले तो जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जानकारी दी जाएगी कि इस सड़क पर बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रवेश वर्जित है, वहीं दूसरे चरण में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। 

  चेक बाउंस केस में सज़ा होने पर क्या किया जाए ……..? चेक बाउंस के केस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ,1881 की धारा 138 के अंतर्गत 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन यह इस अपराध में अधिकतम सज़ा है , अदालत साधारणतः से 6 MONTH या फिर 7 YEAR तक का कारावास देती है इसके साथ ही अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता (IPC) की धारा 357 के अंतर्गत परिवादी को प्रतिकर दिए जाने हेतु भी निर्देशित किया जाता है। यह प्रतिकर चेक राशि का दुगना भी हो सकता है। सज़ा होने पर अभियुक्त ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपील अवधि तक सज़ा को निलंबित किये जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता (IPC) की धारा 389(3) के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी जमानती अपराध में जमानत लेना अभियुक्त का अधिकार होता है इसलिए इस अपराध के अंतर्गत अभियुक्त को दी गई सज़ा को निलंबित कर दिया जाता है फिर यह सजा तब तक निलंबित रहती है जब तक अपील पर अदालत अपना अंतिम निर्णय नहीं दिए देती है। अंतिम निर्णय में भी यदि अपीलार्थी दोषी पाया जाता है तो अपील अदालत सज़ा को बरकरार रखते हुए अपना निर्णय दिए देती है। सत्र न्यायालय से भी सज़ा बरकरार रहन...

  Recovery of Debts and Bankruptcy Act (RDB Act), 1993 The RDB Act, 1993 provides for establishment of Debts Recovery Tribunals (DRTs) with original jurisdiction and Debts Recovery Appellate Tribunals (DRATs) with appellate jurisdiction, for expeditious adjudication and recovery of debts due to banks and financial institutions, insolvency resolution and bankruptcy of individuals and partnership firms and connected matters therewith.The Act aims to safeguard the interest of banks and financial institutions as lenders, while not discouraging borrowers.The Tribunals have not yet commenced taking up insolvency resolution and bankruptcy matters as the related provisions are not yet in force.The Act is applicable to cases where the amount of debt due to any bank or financial institution defined under the Act or a consortium of banks or financial institutions is Rs.20 lakh or more.                    ...