माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायालयों में 25 चिन्हित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण की जो योजना लागू की गयी थी, उसका हर स्तर पर अधिवक्ता संघो एवं मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा विरोध दर्ज कराया गया l दिनांक 22.03.2023 तक माननीय उच्च न्यायालय की ओर से उक्त स्कीम को दिनांक 22.03.2023 तक वापिस न लिए जाने की दशा में दिनांक 23.03.2023 से 25.03.2023 तक मध्य प्रदेश के समस्त अभिभाषकगणों से कलम बंद कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया है एवं दिनांक 26.03.2023 को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् की साधारण सभा की बैठक आहूत कर आगामी रणनीति तय की जाएगी ।